मुंबई : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने “महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६” (विधेयक क्र. २७) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे जमिनीच्या विक्रीवरील ‘४० पट नजराणा’ रद्द करण्यात आला असून, औद्योगिक प्रकल्पांना विशेष परिस्थितीत ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहे ‘४० पट नजराणा’ आणि तो का रद्द केला?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती देताना सांगितले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट रक्कम नजराणा म्हणून भरावी लागत होती. प्रत्यक्षात ही रक्कम अत्यंत कमी (सुमारे ३०-४० रुपये) असली तरी ती वसूल करण्यासाठी ३ ते ४ वर्षे प्रशासकीय प्रक्रिया चालत होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडथळे निर्माण होत होते.
त्यामुळे हा नियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील हजारो कुळधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठा निर्णय
या विधेयकाद्वारे औद्योगिक क्षेत्रालाही महत्त्वाचा फायदा होणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पूर्वी १० वर्षांची मुदत होती
आता ‘Beyond Control’ परिस्थितीत अतिरिक्त ३ वर्षांची मुदतवाढ मिळणार
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आता राज्य शासनाकडे राहणार (पूर्वी जिल्हाधिकारी)
कोरोनासारख्या आपत्ती, NCLT प्रकरणे किंवा न्यायालयीन वाद यामुळे प्रकल्प उशिरा होण्याची समस्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमीन खरेदीचे नवे नियम
औद्योगिक क्लस्टरसाठी जमीन खरेदी करताना काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
फक्त वर्ग-१ जमीनच खरेदी करता येणार
वर्ग-२ जमीन असल्यास आधी वर्ग-१ मध्ये रूपांतर अनिवार्य
जमिनीचा वापर बदलल्यानंतर ३० दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे बंधनकारक
नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ पट रूपांतरण अधिमूल्य आकारले जाईल
विधानसभेतील चर्चा
या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अर्जुन खोतकर, नाना पटोले, रणधीर सावरकर, शरदआण्णा सोनवणे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला आणि विविध सूचना मांडल्या. चर्चेनंतर सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले.
या सुधारणा विधेयकामुळे:
शेतकऱ्यांवरील प्रशासकीय बोजा कमी होणार
औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार
जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार
एकूणच, हा निर्णय राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
